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कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता सरकार को दिया बड़ा झटका

कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता सरकार को दिया बड़ा झटका

कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग को पंचायत चुनाव के लिए नए तारीख की घोषणा करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने नई तरीके से उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल करने को कहा है।

कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगते हुए चुनाव आयोग को नई तारीख के हिसाब से पूरी प्रक्रिया करने को कहा है।गौरतलब है कि इससे पहले चुनाव के नामांकन के दौरान पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में हिंसक झड़प हुई थी। जिस वजह से उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल न करने देने पर बीजेपी और कांग्रेस ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

दरअसल, पश्चिम बंगाल में अगले महीने पंचायत चुनाव के मद्देनजर नामांकन दाखिल करने के दौरान कई जगहों पर हिंसक हुई थी। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि टीएमसी के कार्यकर्ता उनके पार्टी के उम्मीदवार को नामांकन भरने से रोक रहे है। तो वहीं टीएमसी ने इस मामले में बीजेपी पर आरोप लगाया था। बता दें 6, 7 और 8 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में हिंसा की घटना सामने आई थी। बंगाल के मिदनापुर और बीरभूम जिले में इस दौरान बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता के बीच हिंसा झड़प की भी झड़प हुई थी।

बीजेपी ने आरोप लगाया था कि टीएमसी के कार्यकर्ता ने उन पर फायरिंग की है। इस बीच दोनों गुटों में पथराव की भी घटना सामने आई थी। इस बीच सीपीएम और टीएमसी कार्यकर्ता के बीच हिंसक झड़प हुई थी। खबरों के मुताबिक सीपीआई (एम) के पूर्व सांसद रामचंद्र पंचायत चुनाव में अपना नामांकन दाखिल करने बीडीयो ऑफिस गए थे। उनके साथ सीपीआई के कई कार्यकर्ता भी थे।

इस दौरान उन कार्यकर्ताओं के हाथों में तीर धनुष और तलवार थे। इस बीच बीडीओ ऑफिस के पास उनपर बम से हमला हुआ। और देखते ही देखते बीडीओ कार्यालय रणभूमि में बदल गया। आरोप है कि ये बमबारी टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। जो कि सीपीआई नेता रामचंद्र को पंचायत चुनाव में नामंकन दाखिल करने से रोकना चाहते थे। इस बमबारी में सीपीआई (एम) नेता रामचंद्र गंभीर रुप से घायल हुए है। उनके साथ सीपीआई के कार्यकर्ता और कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे।

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