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दिल्ली : अब आवासीय परिसरों में नहीं चलेंगें ‘बार और डिस्को’

दिल्ली : अब आवासीय परिसरों में नहीं चलेंगें ‘बार और डिस्को’

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने देश की राजधानी को बचाने के लिए पूरी तैयारी पूरी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह तैयारी की गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की की अध्यक्षता में मंगलवार को बोर्ड की बैठक हुई थी। जिसमें मास्टर प्लान 2021 के संशोधन पर काफी अहम फैसले लिए गए है।

आपको बता दें कि इस फैसले में दिल्ली के आवासीय इलाको में डिस्को,पब, रेस्तरां और शराब की दुकानों पर रोक लगा दी गई है। डीडीए के मुताबिक डिस्को, पब, बार और शराब की दुकानों, को मिक्सलैंड के तहत स्थानीय आवास में अब अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बैठक के बाद शहरी कार्य मंत्रालय को यह प्रस्ताव भेज दिया गया है। कहा जा रहा है कि शहरी कार्य मंत्रालय से अंतिम मुहर लगने के बाद ही दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 में संशोधन हो पाएगा।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आने के बाद डीडीए ने 15 दिन की अवधि के लिए पब्लिक डोमेन में संशोधन करने के लिए आपत्ति और सुझाव मांगे थे। इस दौरान गोदामों के लिए 115 आपत्तियां/सुझाव मिले। और आवास, दुकानों के लिए 814 आपत्तियां/सुझाव मिले। इसके बाद जनसुनवाई में डीडीए ने सभी लोगों के पक्ष को संशोधन के लिए प्रस्तावित भी किया है।

डीडीए के मुताबिक इस मास्टर प्लान के संशोधन में एक और फैसला हुआ है, फैसला है कि गोदाम समूहों के पुनर्विकास का। इन जगहों का विकास सन् 1962 से पहले हुआ है। जैसे- तिलक नगर, कमला नगर, राजौरी गार्डन,लाजपत नगर, आदि इन इलाकों में मिक्सलैंड पॉलिसी लागू रहेगी।

डीडीए के एक अधिकारी के मुताबिक फरवरी में डीडीए ने फैसले लिए थे, फैसले एफएआर और कन्वर्जन चॉर्ज को लेकर थे। वे फैसले ज्यों के त्यों रखे गए है। वहीं दूसरी तरफ, पार्किंग को लेकर कम से कम एक हजार वर्गमीटर आकार के प्लॉट रखने की अनुमति दी जा सकेगी। इसके अलावा अगर आस-पास कोई पार्किंग सुविधा उपलब्ध नही है तो उन क्षेत्रों को घोषित किया जाएगा पैदल शापिंग स्ट्रीट के रूप में। जिसकी जिम्मेदारी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जिम्मे दी जाएगी।

डीडीए के मुताबिक, असल वास्तविकता के चलते पुनर्विकास की प्रक्रिया को लेकर कुछ पैमानों पर फैसला लिया है। इस पैमाने में 12 मीटर चौड़ी सड़कों पर कृषि गोदामों को नियमित किया जाएगा। साथ ही अब दिल्ली की सड़कों और सर्विस लेन के लिए 10 प्रतिशत क्षेत्र आरक्षित किया जाएगा। खाली पार्किंग, कॉमन पार्किंग, और लोडिंग क्षेत्रों के लिए भी 10 प्रतिशत क्षेत्र आरक्षित किया जाएगा। फायर स्टेशन, इलैक्ट्रिक सब स्टेशन, सर्विसिंग, पुलिस पोस्ट, लोडिंग एवं बोर्डिंग के लिए भी क्षेत्र आरक्षित किया जाएगा।

बता दें कि डीडीए ने मास्टर प्लान 2021 के संशोधन में एक बहुत ही महत्तवपूर्ण परेशानी को जोड़ा है। जिससे दिल्ली बुरी तरह जूझ रहा है। इस संशोधन में दिल्ली के पानी की किल्लत को भी शामिल किया गया है। दिल्ली जल बोर्ड अब राजधानी में जलापूर्ति के लिए बहुत जल्द एक सटीक योजना तैयार करने के लिए आदेश दिया जा सकता है। इसके अलावा, एक और नीति तय करनी होगी ड्रेनेज और सीवर को लेकर।

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