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लॉ कमिशन ने BCCI को RTI के दायरे में लाने का दिया सुझाव

लॉ कमिशन ने BCCI को RTI के दायरे में लाने का दिया सुझाव

IPL में कथित तौर पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद बीसीसीआई के कार्यप्रणाली में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए लॉ कमिशन ने बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। लॉ कमिशन ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में लाने का सुझाव दिया है। बता दें सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीएस चौहान के नेतृत्व में इस कमिशन को बनाया गया है। लॉ कमिशन ने अपनी रिपोर्ट लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद को भेजा है।

गौरतलब है कि आईपीएल में हुए भ्रष्टाचार के बाद से ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में सुधार के लिए तमाम तरीके के कदम उठाए गए है। इसी कड़ी में लॉ कमिशन ने क्रिकेट बोर्ड में सुधार और बीसीसीआई को आरटीआई में लाने का सुझाव दिए है। कमिशन का कहना है कि इससे क्रिकेट बोर्ड में ज्यादा परदर्शिता बढ़ेगी और लोगों के बीच क्रिकेट को लेकर विश्वास।

बता दें कि बीसीसीआई विश्व की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड हैं। बीसीसीआई को प्राइवेट बॉडी होने की वजह से अभी तक छूट दी जाती रही है। इसी के मद्देनजर कमिशन ने रिपोर्ट में बीसीसीआई को प्राइवेट क्रिकेट बॉडी के स्थान पर सार्वजनिक संस्था करने की सिफारिश की है। इस वक्त बीसीसीआई तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के तहत दर्ज है। लॉ कमिशन की सिफारिशें लागू होने पर इसे एक सार्वजनिक संस्था में बदल दिया जाएगा। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने ही 2016 में एक फैसले में इस बात की जिक्र करते हुए कहा कि क्रिकेट को आरटीआई के तहत लाने के लिए लॉ कमिशन कोई सुझाव दें।

गौरतलब है कि इससे पहले आईपीएल में भ्रष्टाचार का मामला सामने आने पर बीसीसीआई के कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए थे। जिसके बाद से ही सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई कार्यप्रणाली में परिवर्तन और पारदर्शिता लाने के लिए बदलाव की बात कही थी। आईपीएल में हुए भ्रष्टाचार के बाद दो टीम सीएसके और राजस्थान रॉयलस को दो सालों के लिए बैन कर दिया गया था।

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