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SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एक ही राज्य में ले सकेंगे लाभ

SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एक ही राज्य में ले सकेंगे लाभ

SC/ST community can’t claim quota benefits in govt job in another state: SC

सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण को लेकर गुरूवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण का लाभ एक राज्य या किसी केंद्र शासित प्रदेश तक ही सिमित रहेगा। इसका मतलब अब SC/ST आरक्षण के तहत नौकरी में लाभ पाने वाला व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में उसका फायदा नहीं ले सकता है, जबतक कि वहां उसकी जाति सूचीबद्ध न हो।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि वह अपनी मर्जी से अनुसूचित जाति, जनजाति की लिस्ट में कोई बदलाव नहीं कर सकती है. ये अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति का ही है. यदि राज्य सरकार को कोई बदलाव करना है तो वह संसद की सहमती से कर सकती है।SC ISSUES DIRECTIVE TO CHECK MISUSE OF SC/ST ACT - Republic World

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल था कि एक राज्य में जो व्यक्ति अनुसूचित जाति में है तो क्या वह दूसरे राज्य में अनुसूचित जाति में मिलने वाले आरक्षण का लाभ ले सकता है? इस सवाल पर कोर्ट ने जवाब देते हुए कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता।
हालांकि, जो व्यक्ति राजधानी दिल्ली में सरकारी नौकरी करने वालों को अनुसूचित जाति से संबंधित आरक्षण केंद्रीय सूची के हिसाब से मिलेगा।

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